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सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों की निगरानी के लिए इजरायली स्पाइवेयर पेगासस के कथित उपयोग की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों का एक तीन सदस्यीय पैनल नियुक्त किया. अदालत ने फैसले में कहा कि हर नागरिक को गोपनीयता की जरूरत है और सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा का हौव्वा बना देने से अदालत मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने मामले को पहली नजर में केस माना. पीठ ने कहा कि याचिकाओं में निजता के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन जैसे आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जांच करने की जरूरत है.
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/ राष्ट्रीय सुरक्षा का डर दिखाकर हर बार छूट नहीं सकती सरकार- पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
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