संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन यानी सोमवार 29 नवंबर को किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता, और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया जाएगा.
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