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45 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी कि 'जमानत नियम है और जेल अपवाद'. इसके बावजूद आपराधिक मामलों में जमानत की दुरूह प्रक्रिया को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में सरकार को जमानत प्रकिया उदार बनाने के लिए नया कानून बनाने की सलाह दी है. कोर्ट का कहना था कि लोकतंत्र में ऐसी छवि नहीं बनने दी जा सकती कि यहां पर पुलिस का राज चलता है.
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/ नया जमानत कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्यों देना पड़ा सरकार को सुझाव, जानें हर पहलू
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