संदेश
45 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी कि 'जमानत नियम है और जेल अपवाद'. इसके बावजूद आपराधिक मामलों में जमानत की दुरूह प्रक्रिया को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में सरकार को जमानत प्रकिया उदार बनाने के लिए नया कानून बनाने की सलाह दी है. कोर्ट का कहना था कि लोकतंत्र में ऐसी छवि नहीं बनने दी जा सकती कि यहां पर पुलिस का राज चलता है.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/nUtlmAs
Home / देश
/ नया जमानत कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्यों देना पड़ा सरकार को सुझाव, जानें हर पहलू
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें
(
Atom
)
विशिष्ट पोस्ट
रोपवे निर्माण में तेजी के लिए क्या उत्तराखंड फंडिंग का फार्मूला हो सकता है तय?
केंद्र सरकार की पर्वतमाला योजना से उत्तराखंड में 7000 करोड़ की रोपवे परियोजना शुरू, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे से यात्रा आसान होगी, 51:...
0 Comments:
एक टिप्पणी भेजें