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एनजीटी ने नोएडा प्राधिकरण पर 100 करोड़ रुपये और दिल्ली जल बोर्ड पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि यूपी और दिल्ली के मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी तय करें और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए.
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