संदेश
Shivraj Cabinet Meeting : सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का हवाला देते हुए कहा था कि ट्रांसजेंडर देश के नागरिक हैं. उन्हें शिक्षा रोजगार और सामाजिक स्वीकार्यता पर समान अधिकार दिया जाना चाहिए. प्रदेश में अभी 64 से ज्यादा जातियां ओबीसी वर्ग में शामिल हैं. जिन्हें संवैधानिक रूप से 14 फीसदी का आरक्षण मिला है.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/vh4Kdby
Home / देश
/ Cabinet Decision: मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर पिछड़ा वर्ग में शामिल, सरकारी नौकरियों में मिलेगा 14 फीसदी आरक्षण
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें
(
Atom
)
विशिष्ट पोस्ट
Dhurandhar की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना को फीस बढ़ाने की चुकानी पड़ी कीमत, 345 करोड़ कमाने वाली फ्रेंचाइजी से हुए आउट?
अक्षय खन्ना को 'धुरंधर' के लिए काफी प्यार मिला। आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म में अक्षय ने रहमान डकैत का किरदार अ...
0 Comments:
एक टिप्पणी भेजें