संदेश
विधि मंत्रालय ने इस विषय पर व्यापक शोध अध्ययन के लिए न्यायिक अकादमियों, कानून विश्वविद्यालयों, आईआईएम और आईआईटी से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं. इस मामले में कानून मंत्रालय का कहना है कि प्रस्ताव मंगाने का मकसद, अदालत में वकीलों और उल्लघंनकर्ताओं की मौजूदगी को खत्म करना है ताकि अदालत में आने वालों की भीड़ को कम किया जा सके. इससे जुडे प्रस्ताव को 1 अगस्त तक जमा किया जा सकता है
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/1fuUPNC
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें
(
Atom
)
विशिष्ट पोस्ट
'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर क्या है देश का मूड, न्यूज18 के सर्वे में जानिए
One Nation One Election: देश में एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा तेज है. इस बीच News18 इंडिया ने सर्वे किया है. आइए इस खबर में जानते हैं एक दे...
0 Comments:
एक टिप्पणी भेजें