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विधि मंत्रालय ने इस विषय पर व्यापक शोध अध्ययन के लिए न्यायिक अकादमियों, कानून विश्वविद्यालयों, आईआईएम और आईआईटी से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं. इस मामले में कानून मंत्रालय का कहना है कि प्रस्ताव मंगाने का मकसद, अदालत में वकीलों और उल्लघंनकर्ताओं की मौजूदगी को खत्म करना है ताकि अदालत में आने वालों की भीड़ को कम किया जा सके. इससे जुडे प्रस्ताव को 1 अगस्त तक जमा किया जा सकता है

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