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मध्यमग्राम के टीएमसी विधायक घोष पहले मध्यमग्राम नगर पालिका के पदाधिकारी थे. ईडी ने आरोप लगाया है कि 2014 से 2018 के बीच पश्चिम बंगाल के विभिन्न नागरिक निकायों द्वारा पैसे के बदले लगभग 1500 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया गया था.
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