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हम लोग देखते आए हैं कि सरकारी योजनाओं के लिए सरकार अक्सर निजी संपत्तियों का अधिग्रहण कर लेती है और जिसकी संपत्ति हो उसको इसके लिए बाध्य कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे में राहत देने वाला है
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